लार्ड कर्जन (Lord curzon)के बाद लार्ड मिंटो(Lord Minto) भारत के गवर्नर जनरल बने तथा इंग्लैण्ड में मार्ले ने भारत सचिव का पद संभाला। यह वह समय था, जब समूचा भारत राजनैतिक अशांति की तरफ धीरे-2 बढ रहा था।
लार्ड मिंटो ने इस अशांति के बारे में स्वयं ही लिखा था कि ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनैतिक अशांती का गुबार छिपा था, और उसमें से बहुत कुछ नितांत न्यायोचित था।
लार्ड मिंटो ने भारत सचिव मार्ले की अनुमति से एक समिति की नियुक्ति की जिसे विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व,बजट पर वाद-विवाद के लिए अधिक समय तथा बजट प्रस्तुत और उनमें संशोधन करने की प्रक्रिया आदि विषयों पर विचार करने को कहा।
समिति की सहायता से गवर्नर जनरल मिंटो तथा भारत सचिव लार्ड मार्ले की यह योजना लगभग तीन वर्ष गर्भ में रहने के बाद मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में 1909 में सामने आयी।
मार्ले-मिंटो सुधारों के संकल्पना और निर्माण में उदारवादी नेता गोपालकृष्ण गोखले के सलाह मशविरे को भी स्थान दिया गया।
17 दिसंबर,1908 को भारत सचिव लार्ड मार्ले ने हाउस ऑफ लार्डस में सुधार प्रस्तावों की व्याख्या की। 7 फरवरी, 1909 को भारतीय परिषद विधेयक इंडियन काउंसिल बिल( मार्ले मिंटो सुधार) सदन में रखा। 25 मई, 1909 को विधेयक पास हुआ।15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से लागू हुआ।
1909 के सुधारों के पीछे सरकार की दृढ इच्छा थी कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को प्रसन्न करना और साम्प्रदायिकती की भावना को दृढ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों का दमन करना।
1909 के सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी अथवा प्रतिनिधि व्यवस्था कायम करना कदापि नहीं था, सुधारों के बारे में खुद मार्ले ने कहा कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ।
मार्ले-मिण्टो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था पृथक अथवा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा मुसलमानों को प्रदान करना, इस सुविधा के कालांतर में भारत के भावी सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया।
वायसराय मिण्टो ने लिखा कि, याद रखना कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीच बो रहे हैं, जिसकी फसल बङी कङवी होगी।
Reference : https://www.indiaolddays.com/
